मुंबई : केवळ गुन्ह्याच्या आरोपावरून कोणालाही अटक केली जाऊ शकत नाही. पोलिसांनी आधी आरोपांतील तथ्य तपासणे शहापणाचे ठरेल, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने खंडणी प्रकरणात ठाण्याच्या पत्रकाराला केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले.
ठाण्याचे पत्रकार अभिजित पडाळ यांना बेकायदेशीरपणे अटक केल्याप्रकरणी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सरकारला २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. पडाळ यांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार पोलिसांनी हिरावून घेतल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. पत्रकाराला अटक करणाऱ्या वाकोला पोलिसांच्या वर्तवणुकीची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई पोलिस आयुक्तांना दिले.
पोलिसांनी आपल्याला सीआरपीसी कलम ४१-अ अंतर्गत नोटीस बजावली नसल्याने अटक बेकायदेशीर ठरवावी, अशी मागणी पडाळ यांनी याचिकेद्वारे केली. पडाळ यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याअंतर्गत सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे. त्याशिवाय त्यांच्यावर ४१-अ अंतर्गत नोटीसही बजावण्यात आली नाही. पोलिसांनी नोटीस तयार तर केली; पण ती बजावली नाही. ४१-अ अंतर्गत नोटीसचे अस्तित्वच हे असे मानण्यासाठी पुरेसे आहे की, याचिकाकर्त्याला अटक करणे अजिबात आवश्यक नव्हते, असे न्यायालयाने म्हटले.
पोलिसांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, पोलिस अधिकाऱ्यांना अटकेची कारणेही सिद्ध करता आली पाहिजेत. एखाद्याव्यक्तीवर केलेल्या गुन्ह्याच्या आरोपावरून कोणालाही अटक करू शकत नाही. आरोपांतील तथ्य तपासणे शहाणपणाचे ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
वर्तनाची चौकशी करण्याचे निर्देश
राज्याची कृती न्याय्य असली पाहिजे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पडाळ यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावण्यात आला आहे. त्यामुळे खातेनिहाय चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे म्हणत न्यायालयाने मुंबई पोलिस आयुक्तांना उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला वाकोला पोलिस ठाण्याच्या वर्तनाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
पाच कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई
वाकोला पोलिसांनी १५ जानेवारी२०२२ रोजी मोहम्मद सिद्दिकीच्या तक्रारीवरून पडाळ यांच्याविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पडाळ यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. त्यांचा जामीन मंजूरही झला. बेकायदेशीर अटक करण्यात आल्याने पडाळ यांनी गुन्हा रह करण्यासाठी याचिका दाखल केली. पाच कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पडाळ यांनी केली.
